7वां वेतन आयोग समाचार, मैट्रिक्स टेबल

नई वेतन संरचना :  जब से केंद्र सरकारी कर्मचारियों ने वेतन मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में सुना है तब से उनके मन में अपने ग्रेड और लेवल के बारे में सवाल उठने लगे हैं।  7वें वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई नई वेतन संरचना में सभी मौजूदा लेवल्स को शामिल किया गया है और उसमें कोई नया लेवल चालू नहीं किया गया है।

काम सम्बन्धी बीमारी और चोट से जुड़ी छुट्टी (WRIIL):  वेतन आयोग, डब्ल्यूआरआईआईएल(WRIIL) के कारण अस्पताल में भर्ती सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन और भत्ता देने की सिफारिश करता है।

फिटमेंट:  7वां वेतन आयोग, सिस्टम में पक्षपात और भेदभाव को दूर करने के लिए एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है।  वेतन आयोग ने सभी कर्मचारियों के लिए 2.57 के एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है।

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित फिटमेंट फैक्टर को पिछले 2.57 गुना से 3.00 गुना पर सेट करने की सम्भावना है।  लेकिन, 7वें सीपीसी द्वारा दिए गए सुझावों के विपरीत, कर्मचारी वर्तमान में 3.68 गुना बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं जिससे फिटमेंट फैक्टर जरूरी तौर पर तीन गुना बढ़ जाता है।

महंगाई भत्ता (DA):  महंगाई भत्ते में हाल ही में 2% की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनकर सामने आई है।  यूनियन कैबिनेट द्वारा उठाए गए इस कदम से 50 लाख से अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 55 लाख पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को लाभ होगा।  यह बढ़ोत्तरी काफी हद तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखकर की गई थी क्योंकि काफी हद तक उनके द्वारा महंगाई जैसे कारकों की मार झेलने की सम्भावना रहती है।  यह बढ़ोत्तरी पिछले 5% से सीधे 7% पहुँच गई।

वार्षिक बढ़ोत्तरी :  वेतन आयोग ने 3% प्रतिवर्ष की वार्षिक बढ़ोत्तरी को बरक़रार रखने का सुझाव दिया है।

संशोधित आश्वासित कैरियर प्रगति (MACP):  7वें वेतन आयोग का उद्देश्य, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और इंडिविजुअल परफॉरमेंस पर ध्यान देना है।  रिपोर्ट के मुताबिक, एमएसीपी के परफॉरमेंस बेंचमार्क्स बदल दिए गए हैं और ज्यादा सख्त बना दिए गए हैं।  उन्होंने "बहुत अच्छा" परफॉरमेंस लेवल जोड़कर परफॉरमेंस इंडिकेटर को और ज्यादा सख्त बना दिया है जो पहले "अच्छा" था।  इस रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि अपने परफॉरमेंस लेवल को न पूरा करने वाले कर्मचारियों को कोई वार्षिक बढ़ोत्तरी नहीं दी जानी चाहिए और यदि सेवा में पहले 20 साल तक एमएसीपी कम है तो कोई प्रमोशन नहीं दिया जाएगा।

सैन्य सेवा वेतन (MSP):  7वां वेतन आयोग, सिर्फ रक्षा कर्मियों को ही एमएसपी देने की सिफारिश करता है।  एमएसपी, भारत में सैन्य सेवा प्रदान करने वाले लोगों को दिया जाने वाला मुआवजा है।  एमएसपी, ब्रिगेडियर और उसी स्तर के लोगों समेत सभी रैंकों के लिए दिया जाएगा।

भत्ते :  कैबिनेट ने वर्तमान में मौजूद कुल 196 भत्तों की जांच की है जिनमें से 51 भत्तों को हटा दिया गया है और 37 भत्तों को बरक़रार रखा गया है।

मकान किराया भत्ता (HRA):  चूंकि 7वें वेतन आयोग का उद्देश्य, सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन को बढ़ाना है, इसलिए वेतन आयोग ने मकान किराया भत्ते को भी 24% तक बढ़ाने की सिफारिश की है।  आयोग यह भी कहता है कि जब डीए (महंगाई भत्ता), 50% को पार कर जाएगा तब एचआरए बढ़कर 27%, 18%, और 9% हो जाएगा।  जब डीए, 100% को पार कर जाएगा तब एचआरए फिर बढ़ेगा और 30%, 20%, और 10% हो जाएगा।

एडवांस :  7वें वेतन आयोग ने पर्सनल कंप्यूटर एडवांस और भवन निर्माण एडवांस को छोड़कर बाकी सभी बिना इंटरेस्ट वाले एडवांस को समाप्त कर दिया है।  यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि भवन निर्माण एडवांस को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना (CGEGIS):  वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना में कुछ बदलाव किए हैं।